महराजगंज के निचलौल ब्लॉक की भेड़िया ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं का सिलसिला जारी है। मनरेगा पार्क में मिट्टी भराई के लिए 1.34 लाख रुपये से अधिक का भुगतान सीधे एक निजी व्यक्ति के खाते में किए जाने का नया मामला सामने आया है। इससे पहले भी एक अन्य अनियमितता में जवाब मिलने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, भेड़िया गांव में मनरेगा योजना के तहत विकसित किए जा रहे पार्क में मिट्टी भराई कार्य के लिए 15 अक्टूबर 2024 को 1,34,272 रुपये का भुगतान किया गया। यह राशि किसी पंजीकृत फर्म, आपूर्तिकर्ता या अधिकृत कार्यदायी संस्था के बजाय सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई। नियमों के मुताबिक, सामग्री या ठेके से जुड़े कार्यों का भुगतान केवल पंजीकृत फर्म या अधिकृत एजेंसी को ही किया जाना चाहिए। ऐसे में इतनी बड़ी रकम का निजी खाते में भुगतान होना स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। विभागीय सूत्रों ने इसे नियमों की खुली अवहेलना बताया है। यह पहली बार नहीं है जब इस ग्राम पंचायत में अनियमितता सामने आई है। इससे पहले, भेड़िया ग्राम पंचायत में स्वीकृति से 10 माह पूर्व ही तत्कालीन सचिव राजीव रामचंद्रन द्वारा 3.79 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। बाद में यह भी जानकारी सामने आई कि बैक डेट में ग्राम पंचायत द्वारा फाइल तैयार करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मजदूरी का भुगतान न होने से मामला अटक गया। उस प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने 4 दिसंबर को ग्राम प्रधान अखिलेश यादव, तत्कालीन सचिव राजीव रामचंद्रन, वर्तमान सचिव आशुतोष दुबे और कंसल्टिंग इंजीनियर प्रशांत सिंह को नोटिस जारी किया था। सभी के जवाब विभाग को मिल चुके हैं, लेकिन लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस मामले में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब दूसरा गंभीर मामला सामने आया है, तब भी विभागीय स्तर पर वही ढिलाई दिख रही है। पहले प्रकरण में जवाब के बाद कार्रवाई का लटकना और दूसरे मामले में निजी खाते में किए गए भुगतान पर विभाग की चुप्पी यह संकेत देती है कि भेड़िया ग्राम पंचायत की अनियमितताओं पर कहीं न कहीं नरमी बरती जा रही है। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करने वाले विभाग की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
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