डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, सामुदायिक सहभागिता और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में बिल्हौर और चौबेपुर ब्लॉक के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। टाइलिंग कार्य, मल्टीपल हैंडवॉशिंग यूनिट, रनिंग वाटर इन टॉयलेट और सीडब्ल्यूएसएन से जुड़े कार्यों में बीते चार माह में कोई प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर बिल्हौर और चौबेपुर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और एडीओ पंचायत का दिसंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह को विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा न करने एवं खराब पर्यवेक्षण पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश देते हुए कहा गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कार्यों की नियमित और प्रभावी समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। निर्माण कार्यों की फोटो लेकर आएं अधिकारी डीएम ने निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में सभी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और एडीओ पंचायत अपने-अपने विकास खंडों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का फोटोयुक्त प्रस्तुतीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। डीसी निर्माण प्रवीण पांडे द्वारा बीते चार माह से बिल्हौर और चौबेपुर ब्लॉक में निर्माण कार्यों की प्रगति न होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को न दिए जाने और नियमित समीक्षा न करने पर स्पष्टीकरण के साथ चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। बीईओ नगर, डीसी मिड डे मील और एमआईएस को कारण बताओ नोटिस मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया कि खंड शिक्षा अधिकारी नगर शालिनी गुप्ता द्वारा सदर बाजार क्षेत्र में चार दिन तक मध्याह्न भोजन न बनने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का नियमित वितरण सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा के दौरान जिला समन्वयक अनुरुद्ध सिंह द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत न करने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। डीसी मध्याह्न भोजन सौरभ पांडे द्वारा बैठक में समुचित डाटा उपलब्ध न कराने पर उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए। इसी क्रम में जिला समन्वयक एमआईएस द्वारा बच्चों के आधार कार्ड निर्माण में प्रगति न होने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
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