अरवल जिले में सुशासन सप्ताह 2025 के तहत ‘प्रशासन गांव की ओर’ राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा यह अभियान 19 से 25 दिसंबर 2025 तक देशभर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस के मार्गदर्शन में अरवल की विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करना, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और शासन को सीधे जन-जन तक पहुंचाना है। जिला प्रशासन मुख्यालय, प्रखंड और पंचायत स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिविर लगा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अभियान की शुरुआत 19 दिसंबर को दुला छपरा पंचायत से हुई। इसके बाद 20 दिसंबर को कलेर प्रखंड की सकरी पंचायत, 22 दिसंबर को करपी प्रखंड की मुरारी पंचायत, 23 दिसंबर को कुर्था प्रखंड की अहमरपुर हरना पंचायत और 24 दिसंबर को सोनभद्र बंशी सूर्यपुर प्रखंड की माली पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन), बैंकिंग सेवाएं (नया खाता खोलना), मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं, नल-जल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान भारत कार्ड, UDID कार्ड और बाल संरक्षण योजनाएं शामिल हैं। पहले दिन की सहभागिता और प्रशासन की अपील अभियान के पहले दिन दुला छपरा पंचायत में आयोजित शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। लोगों ने विभिन्न विभागों से संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन दिए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने पंचायत एवं प्रखंड में आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
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