जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों में मानक अनुरूप सामग्री का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें तत्काल संबंधित विभागों अथवा संस्थाओं को हैंडओवर किया जाए। बैठक में जनपद में संचालित प्रमुख निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इनमें तहसील उरई में 12.10 करोड़ रुपए की आवासीय भवन निर्माण परियोजना, ग्राम सभा पिपरी गढ़वाल–मालपुर–नौरेजपुर के मध्य स्थित त्रिपुरी आश्रम में 1.06 करोड़ रुपए की पर्यटन सुविधाओं का सृजन, और 24.21 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक) के निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल थे। नगर निकायों की पेयजल योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इनमें नगर पालिका परिषद उरई की 190.86 करोड़ रुपए की पेयजल पुनर्गठन योजना, नगर पंचायत नदीगांव की 11.12 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, और नगर पालिका परिषद कोंच की 55.99 करोड़ रुपए की पेयजल पुनर्गठन योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधोसंरचना के तहत महिला थाना में 2.52 करोड़ रुपए की लागत से 40 क्षमता का हॉस्टल बैरक व विवेचना कक्ष, तथा थाना एट में 2.12 करोड़ रुपए की लागत से 32 क्षमता का हॉस्टल बैरक व विवेचना कक्ष के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पशुपालन एवं गो-संरक्षण से जुड़ी वृहद गो संरक्षण केंद्र परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। इनमें गोपालपुरा माधौगढ़, पहाड़ी खेड़ा, रतहरी और सोमई मुस्तकिल में प्रत्येक 1.60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा, उरई में 7.14 करोड़ रुपए के मंडल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन और विभिन्न सड़क व संपर्क मार्ग परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़ी इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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