सीओ को फर्जी कागजात देकर म्यूटेशन कराने या भूमि विवाद बढ़ाने वालों पर एफआईआर होगी, जेल जाएंगे, जुर्माना भी देंगे। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों की पहचान कर सीओ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएं। इसमें डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता का सहयोग लें। कानूनी सलाहकारों की मदद से कार्रवाई सुनिश्चित करें। गलत कागजात का प्रयोग करने वाले किसी भी हाल में नहीं बचें। भूमि विवाद के मामलों पर हर शनिवार को होने वाली सीओ/ थानेदार की बैठकों में लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी जाएं। पुलिस सहयोग न मिलने पर डीजीपी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीओ म्यूटेशन और परिमार्जन प्लस के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। आवेदनों का रिजेक्शन या रेफर नहीं करें, अपनी क्षमता पहचानें, एक्शन लें। आम लोगों के आवेदनों को स्वीकार कर उन्हें रिसीविंग देना अनिवार्य हो। ज्ञान भवन में भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला में पूरे राज्य के सीओ, डीसीएलआर और एडीएम (राजस्व) को जनता की समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए दिन भर ट्रेनिंग दी गई। प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, सचिव गोपाल मीणा, अरुण कुमार सिंह, राकेश कुमार, कमलेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।
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