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शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, अब मोबाइल एप फेल होने पर नहीं रुकेगा वेतन, भौतिक उपस्थिति बनेगी आधार

भास्कर न्यूज | सीतामढ़ी सरकारी विद्यालयों में मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब तकनीकी कारणों से यदि ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती है तो शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नेटवर्क, सर्वर या मोबाइल एप में तकनीकी खराबी की स्थिति में शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति को आधार मानते हुए वेतन भुगतान किया जाएगा। विभाग के इस फैसले से जिले के शिक्षकों को राहत मिली है। लंबे समय से शिक्षक इस बात को लेकर परेशान थे कि विद्यालय में समय पर उपस्थित रहने के बावजूद तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनकी हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती थी और इसका सीधा असर वेतन पर पड़ता था। विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिन शिक्षकों का वेतन पूर्व में तकनीकी कारणों से काटा गया है, उनका कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की ओर से सभी जिलों के जिला डीईओ एवं डीपीओ स्थापना को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों से आवश्यक स्पष्टीकरण और प्रमाण प्राप्त कर भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लेटलतीफी और बिना सूचना अनुपस्थिति पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई थी। हालांकि, कई बार कमजोर नेटवर्क, सर्वर डाउन होने या मोबाइल एप में खराबी के कारण शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती थी। इससे ईमानदारी से विद्यालय आने वाले शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों का कहना है कि विभाग के इस निर्णय से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ है। यह कदम ईमानदार शिक्षकों को राहत देगा। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यह राहत केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी, जो वास्तव में तकनीकी कारणों से प्रभावित हुए हैं। शिक्षक कृष्णनंदन कुमार ने बताया कि जिन शिक्षकों के खिलाफ लेटलतीफी या अनुपस्थिति की शिकायत प्रधान शिक्षक द्वारा की गई है, उन्हें चिह्नित कर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मानसिक और आर्थिक परेशानी का करना पड़ रहा था सामना


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