केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को संसद में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पारित होने के दौरान हंगामा करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस विधेयक को पारित कराने में विपक्ष की भूमिका शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्ष के सामने खड़े होकर शिष्टाचार का उल्लंघन किया। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि ग्राम योजना देश के गांवों को मजबूत करने, गरीबों को सशक्त बनाने और गांवों एवं शहरों के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से लाई गई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इन्हीं गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है।
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चिराग ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इस विधेयक को पारित कराने में विपक्ष की भूमिका शर्मनाक है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पुरानी परंपराओं को कुचला है, यह कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। विरोध करें, आपको ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप मर्यादा भंग करके अपनी मानसिकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं… कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्ष के सामने खड़े होकर मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर आप अपने विचार इस तरह पेश करते हैं, तो यह परंपराओं के अनुरूप नहीं है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, “आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया? रात तक 10 घंटे चर्चा चली। आपको अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जवाब देने आए, तो आप विधेयक फाड़ रहे थे… क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी बन गई है?” भाजपा सांसद ने आगे कहा कि उन्हें गांधीजी का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। यह विस्तार से बताया गया कि देश के विकास में, चाहे वह स्वच्छ भारत हो, गरीबों के लिए आवास योजना हो, पेयजल योजना हो, जमीनी स्तर पर लागू की गई सभी योजनाएं हों, उनमें गांधीजी का वास है। सिर्फ नाम का नहीं। आज मुझे पूरे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस आचरण से बहुत दुख हुआ। क्या आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है?
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संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को रोजगार गारंटी योजना में परिवर्तित कर दिया। विपक्षी विरोध के बीच विधेयक पारित किया गया, जिसके चलते सदन में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हुआ और हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। विधेयक को पहले पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
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