बलिया में बुधवार को कृषि सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम, आत्मा गवर्निंग बोर्ड और जिला अधिशासी समिति की संयुक्त समीक्षा की गई। वर्ष 2024-25 की भौतिक व वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी बीआरसी केंद्रों पर शिक्षकों को मिलेट्स का प्रशिक्षण देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया। किसानों ने मंडी में मक्का क्रय केंद्र खोलने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने जिला विपणन अधिकारी से जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि जनपद में वर्तमान में दो मक्का क्रय केंद्र स्थापित हैं। जिलाधिकारी ने बलिया मंडी में एक नया मक्का क्रय केंद्र खोलने के निर्देश दिए। किसानों ने 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले कृषि सभागार के निर्माण की भी मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सिंचाई के मुद्दे पर किसानों ने बताया कि वर्तमान में विद्युत आपूर्ति रात में हो रही है, जबकि गेहूं की सिंचाई के लिए दिन में लगभग 10 घंटे बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को रात की बिजली आपूर्ति के समान ही दिन में भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। विकास खंड गड़वार के ग्राम त्रिकालपुर एवं नारायणपाली की नहर में पानी रुकने की समस्या सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। किसानों ने मोथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के लिए शासन स्तर से मुआवजा देने की भी मांग रखी। वहीं, ग्राम सिसोटार के किसानों ने गन्ना घोसी में विक्रय की अनुमति दिए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में नलकूप विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही, नलकूप विभाग के कर्मचारी को जिले में कार्यरत नलकूप टेबुल ऑपरेटरों की सूची तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में लगभग11 हजार किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।साथ ही किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज,जिला कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह,जनपद के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी,जनपद के कृषक उत्पादक संगठनों एवं एन0जी0ओं के प्रतिनिधि,भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय,किसान संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिहं तथा प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।
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