अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर अरवल जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा था। ‘कृषि भूमि छीनी जा रही’ धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के कृषि विकास के दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिलता और खाद-बीज भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे कालाबाजारी बढ़ती है। यादव ने आगे कहा कि विकास योजनाओं के नाम पर 2013 के कानून के अनुसार उचित मुआवजे के बिना किसानों की कृषि भूमि छीनी जा रही है। इससे कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जो राज्य को खाद्यान्न संकट की ओर धकेल रहा है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी इन मांगों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। किसानों की प्रमुख मांग किसानों की प्रमुख मांगों में मोथा तूफान से बिहार में धान और सब्जियों की फसल को हुए भारी नुकसान का तत्काल मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने मुआवजे की प्रक्रिया को सुगम बनाने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, किसानों ने धान की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करने की मांग की, क्योंकि अभी तक खरीद शुरू न होने से किसान अपनी फसलें औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने पैक्सों और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एमएसपी के साथ 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस पर धान खरीद की गारंटी देने की मांग की। रबी फसल की बुवाई के लिए सरकारी दर पर खाद और बीज तुरंत उपलब्ध कराने तथा खाद-बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई।
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