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सपा विधायक जाहिद बेग ने सरकार पर साधा निशाना:खाद, बिजली, मनरेगा सहित कई मुद्दों पर विधानसभा में उठाएंगे सवाल

भदोही। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों को खाद न मिलने, मनरेगा में अनियमितताओं, बिजली के निजीकरण और विस्थापन जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधायक ने घोषणा की कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में वह इन सभी मुद्दों को सदन में उठाएंगे। विधायक बेग ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं। उनसे अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण किसानों को लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले बिना पंजीकरण के खाद मिल जाती थी, लेकिन अब प्रति किसान 230 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा, 50 किलो की बोरी में 45 किलो खाद ही मिल रही है, जिससे 5 किलो की चोरी हो रही है। उन्होंने 132 नंबर की जमीनों पर बसे लोगों के विस्थापन का मुद्दा भी उठाया। विधायक ने कहा कि ठंड के इस मौसम में इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इन लोगों को हटाने से पहले उनका उचित विस्थापन सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा योजना पर बात करते हुए जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि “महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना” का नाम बदलकर “विकसित भारत रामजी” किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब 125 दिन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विधायक ने यह भी बताया कि सरकार ने पहले 90 फीसदी भुगतान किया था, लेकिन अब भुगतान कम कर दिया गया है और पिछला भुगतान भी बकाया है। बेग ने बिजली के निजीकरण का विरोध करते हुए स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली का बिल काफी अधिक आ रहा है, जिससे गरीब, मजदूर और किसान फर्जी बिलों से परेशान हैं। उन्होंने एसआईआर के बजाय चुनाव समरी कराने और इसे आधार कार्ड से जोड़ने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान का जिक्र करते हुए कि इलाज के अभाव में कोई मरीज नहीं मरेगा, विधायक ने कहा कि आज आर्थिक सहायता के आवेदन दो-दो महीने से लंबित पड़े हैं और 20 से 30 फीसदी से अधिक आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कालीन उद्योग को लेकर भी चिंता व्यक्त की। अमेरिका द्वारा कालीन उद्योग पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। विधायक जाहिद बेग ने दोहराया कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में वह इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे।


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