बिजनौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस दौरान, रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में ताला लगा दिया। वकीलों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पिछले 44 वर्षों से अधिक समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार इस मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक बेंच की स्थापना नहीं हो पाई है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद का आह्वान किया गया था। पिछले महीने हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 17 दिसंबर को इन 22 जिलों में रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहेंगे और सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। इसी क्रम में आज सब-रजिस्ट्री कार्यालय में धरना दिया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह ने जानकारी दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग 1981 से लगातार जारी है। उन्होंने इसे एक लंबा आंदोलन बताया और कहा कि सरकार ने अभी तक उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। इस बार अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए सांसदों के आवासों का घेराव कर रहे हैं, और सांसदों ने भी उनकी बात संसद में उठाई है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह, महामंत्री विशाल कुमार, मुनेश कुमार, रणजीत सिंह, जावेद शाहिद, अंबिका सिंह, आशीष तोमर, अंकुर कुमार गौड़, ममता चौहान, पंकज बिश्नोई, गंगाराम, रजनीश कुमार आर्य सहित सैकड़ों अधिवक्ता और अन्य लोग मौजूद रहे।
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