सरकार ने लोकसभा में SHANTI बिल 2025 पेश किया है, जिसका मकसद भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में बड़े सुधार कर सरकारी एकाधिकार खत्म करना और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है. बिल पास होने पर 1962 और 2010 के पुराने कानून खत्म होंगे, निजी भारतीय कंपनियों को परमाणु संयंत्र बनाने और चलाने की अनुमति मिलेगी, जबकि किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संयंत्र संचालक की होगी और उसकी अधिकतम सीमा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय रहेगी.
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