पप्पू यादव ने बिहार में हाईकोर्ट की एक और बेंच खोलने की मांग की है। लोकसभा में संबोधन के दौरान उन्होंने इंडिगो संकट, बिहार में बुलडोजर ऐक्शन, जमाबंदी में रिश्वतखोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को लोकसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार में दूसरा हाईकोर्ट खोलने की मांग कर दी। सांसद ने कहा, ‘बिहार में दूसरा हाईकोर्ट बनाइए बहुत केस पेंडिंग चल रहे हैं।’ इसके अलावा पप्पू यादव ने इंडिगो संकट से लेकर बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर ऐक्शन तक कई मुद्दों को संसद में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपति मनमानी कर रहे हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा, ‘नौकरशाह भी हावी हो रहे हैं, वे देश को गुलाम बना देंगे। अस्पताल में डॉक्टर मरे हुए लोगों को भी ICU पर भर्ती कर पैसा वसूलते हैं। उनकी जवाबदेही तय करने के लिए कानून होना चाहिए।’ इंडिगो से देश में त्रासदी आई पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिगो एयरलाइंस से इतनी बड़ी त्रासदी देशभर में आई और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या इंडिगो के मालिक पर जुर्माना लगाने या कार्रवाई के लिए कानून बना है। उन्होंने दावा किया कि पूंजीपति पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। जो पूंजीपति यहां रह रहे हैं, वो देश के आम लोगों के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं उसपर जुर्माने का कोई कानून नहीं। उन्होंने कहा कि जर्मनी जैसे अन्य देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र निजी हाथों में नहीं हैं। वहां ये सब सरकार के द्वारा प्रायोजित है, लेकिन भारत में इनका निजीकरण हो रहा है। यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती सही से नहीं हो रही है। इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून मेंसंशोधन करके सरकार द्वारा पूंजीपतियों को फायदा दिलाया जा रहा है। मरे हुए लोगों से पैसा वसूल रहे अस्पताल पप्पू यादव ने कहा, ‘अस्पताल में डॉक्टर मरे हुए लोगों को भी ICU पर भर्ती कर पैसा वसूलते हैं। इन पर कानून बनना चाहिए। इस देश को नेता नहीं बल्कि नौकर शाह चलाते हैं। पूंजीपतियों को एक रुपए में हजार बीघा जमीन मिल जाती है। गरीबों को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिल पाती है। इसके लिए कठोर कानून लाना चाहिए। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच खोलने की मांग उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब आदमी जेल में रहते हैं, लेकिन पैसे वाले बाहर रहते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अदालत में जज पार्टी बनकर बात करते हैं। उनके लिए भी कानून होना चाहिए। बिहार में एक ही हाईकोर्ट है, क्या पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच खोलनी चाहिए। देश में अधिक से अधिक हाई कोर्ट बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक केस का निष्पादन हो सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर बहुत कम है। जिला कोर्ट से कई केस बाहर कर दिए जाते हैं, हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। सीओ जमाबंदी का 5 लाख लेता है सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार में जमीन की जमाबंदी के लिए अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेते हैं। वे गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी जमीन का म्यूटेशन हीं करा पाते हैं। एक CO पांच लाख रुपए लेता है। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ जारी कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा, ‘बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। सरकार ने गरीबों को जमीन और शहरों में व्यापारियों को दुकान तो दी नहीं। उसके बावजूद बाजार के सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर माफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को वहां से हटाया जा रहा है।’
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