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विकास योजनाओं में तेजी लाएं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई:पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्य प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की और शत-प्रतिशत विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता, गड़बड़ी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ICDS की समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से संचालित करने और टीएचआर का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता पर शीघ्र कार्रवाई करने तथा प्रत्येक केंद्र में शौचालय, पेयजल और बिजली की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि बालू घाटों के बाहर किसी भी हाल में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने लगातार छापेमारी, निरीक्षण और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में, लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान सुनिश्चित करने, आवास सहायकों के कार्यों की नियमित निगरानी तथा लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराने का भी आदेश दिया गया। एफआईआर दर्ज कर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाए उर्वरक कालाबाजारी पर सख्ती दिखाते हुए, डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने या कम मात्रा देने वाले विक्रेताओं पर सीधे एफआईआर दर्ज कर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाए। उन्होंने दोहराया कि उर्वरक की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटरों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, पैक्स गोदामों एवं मिलों का साप्ताहिक भौतिक सत्यापन करने और स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम के अंतर्गत निर्माणाधीन नालों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश भी दिए।


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