DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

कैमूर जिला E-KYC में राज्य में तीसरे स्थान पर:99.67% लाभुकों का सत्यापन पूरा, डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर कट सकता है राशन कार्ड से नाम

जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी, सुदृढ़ और पात्र लाभुकों तक सीमित रखने के उद्देश्य से राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभुकों को ही राशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, जबकि अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा सके। निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों के राशन पर रोक भी लगाई जा सकती है। इस दिशा में कैमूर जिला राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आपूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ई-केवाईसी के मामले में कैमूर जिला पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी धनानंद ने बताया कि जिले में राशन कार्डधारी लाभुकों का 99.67 प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य रैंकिंग में तीसरा स्थान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी के आधार पर जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में कैमूर जिला 81.57 प्रतिशत स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यह जिले में प्रशासनिक सक्रियता और जनसहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शेष बचे लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य भी शीघ्र पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने पर कट सकता है नाम धनानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन राशन कार्डधारियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। ऐसे लाभुक भविष्य में राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने सभी लाभुकों से अपील की कि वे जल्द से जल्द नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान या निर्धारित केंद्र पर जाकर अपनी ई-केवाईसी अवश्य करा लें। पीडीएस दुकानों की नियमित जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित रूप से नियमानुसार जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता, गड़बड़ी या कालाबाजारी न हो। दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शेष लाभुकों से अपील प्रशासन ने शेष बचे लाभुकों से अपील की है कि वे समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि राशन योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी से न केवल व्यवस्था पारदर्शी होगी, बल्कि सही व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाना भी आसान होगा।


https://ift.tt/hAd3c1m

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *