जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों की बैक–टू–बैक समीक्षा कर विकास काम की गति बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठकों में पेयजल आपूर्ति से लेकर सड़क निर्माण, भवन निर्माण, तकनीकी विभागों के काम और महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं तक सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। 661 योजनाओं को समय पर पूरा करने का आदेश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन (PHED) विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जिले की सभी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 661 पेयजल योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनकी निविदा प्रक्रिया और संवेदक चयन पूरा हो चुका है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। गर्मी के मौसम में किसी भी गांव में पेयजल संकट होने पर संबंधित कनीय अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2025 से अब तक 3218 चापाकल की मरम्मति कराई जा चुकी है। प्रत्येक कनीय अभियंता एवं संवेदक प्रतिदिन कम से कम एक पंचायत का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। पंचायतवार निरीक्षण, पंप ऑपरेटरों की बैठक और वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए। काम में बाधा डालने पर एफआईआर होगी डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि काम में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज की जाए। जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने संयुक्त रूप से दरभंगा वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं व बालिकाओं को उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन था। निरीक्षण के दौरान केस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्रविष्टि और सेवा प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। कुछ बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता पाई गई। डीएम ने कहा कि केंद्र का संचालन मिशन शक्ति के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सभी रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि विकास काम की गति तेज की जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनता दरबार मे 35 से अधिक परिवादियों की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आमजनों की समस्याएं सुनीं। 35 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए। कई शिकायतों का स्थल पर ही समाधान किया गया। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, आपूर्ति, ऊर्जा, नगर निगम, मनरेगा आदि विभागों से संबंधित आवेदन आए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है।
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