गया के जिलाधिकारी शशांक शुंभकर ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार, सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों और सीएम डैशबोर्ड के मामलों सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने शिक्षा, राजस्व, बिजली, भू-अर्जन और सामाजिक सुरक्षा विभागों में लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को जनता दरबार में आने वाली मुआवजा संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने दैनिक जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निपटारे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों में विशेष रुचि लेकर उनका समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों में दैनिक और शुक्रवारी जनता दरबार के लिए रजिस्टर संधारित करने को कहा, जिसमें प्राप्त आवेदनों की संख्या और निपटारे की स्थिति दर्ज हो। जिलाधिकारी ने घोषणा की कि 9 दिसंबर से वे प्रतिदिन अलग-अलग विभागों का निरीक्षण करेंगे और जनता दरबार के आवेदनों के निपटारे की समीक्षा करेंगे। मामला निपटारे की जानकारी भी ली जाएगी समीक्षा के दौरान, रैंडम-ली 5-10 आवेदकों को बुलाकर उनके मामलों के निपटारे संबंधी जानकारी भी ली जाएगी। अपर समाहर्ता राजस्व शाखा को प्रेषित जनता दरबार के आवेदनों की समीक्षा 9 दिसंबर को होगी। उप विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित आवेदनों की समीक्षा 10 दिसंबर को की जाएगी, जबकि अंचल कार्यालय नगर एवं बोधगया को प्रेषित आवेदनों की समीक्षा 11 दिसंबर को निर्धारित है। टॉप 3 रैंकिंग वाले पदाधिकारी सम्मानित होंगे डीएम ने कहा कि जनवरी माह से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी की विभाग वार किए जा रहे कार्यों के आधार पर रैंकिंग बनाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यों के आधार पर रैंकिंग बनाएंगे। उसी प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर रैंकिंग बनाएंगे। जिले में विभिन्न समारोह के अवसर पर टॉप 03 रैंकिंग वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
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