बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों और लंबित मुकदमों के दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसी कड़ी में कैमूर जिले को दो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। गंभीर मामलों का जल्द निपटारा संभव होगा: गृहमंत्री गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू होने के बाद हत्या, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई तेज होगी।उन्होंने कहा—“नियमित अदालतों पर मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। नई अदालतें न्यायिक प्रक्रिया को गति देंगी और अपराधियों को समय पर सजा सुनिश्चित की जा सकेगी।” बड़े पैमाने पर बहाली: 900 पदों पर होंगे नए नियुक्ति फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालन के लिए राज्य सरकार ने 900 पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं, इन नियुक्तियों से न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कैमूर के लोगों को बड़ी राहत कैमूर में दो फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना से जिले के हजारों वादियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई अब तेजी से होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे न्याय पाने की प्रक्रिया आसान होगी और पीड़ितों को समय पर सुनवाई मिल सकेगी। न्यायिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों का कहना है कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय राज्य की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती देगा।इससे न्याय में देरी की पुरानी समस्या काफी हद तक कम होगी और पुलिस–प्रशासन के साथ जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।
https://ift.tt/Svtlai5
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply