सोनभद्र में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने कमीशन न मिलने और लाभांश बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा। कोटेदारों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में प्रति क्विंटल खाद्यान्न वितरण पर केवल 10 रुपए कमीशन मिलता है। यह राशि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, गोवा, केरल, दिल्ली और गुजरात की तुलना में बहुत कम है, जहां 200 रुपए प्रति क्विंटल या 20,000 रुपए की न्यूनतम आय गारंटी दी जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से कोटेदारों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण साझीदार हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी इस ईमानदारी और समर्पण की पूरे देश में सराहना हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशंसा मिली थी। कोटेदार आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री और वोटर आईडी जैसे विभिन्न सरकारी कार्यों में भी सहयोग करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
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