नवंबर माह की जनसुनवाई शिकायतों में लापरवाही और कमजोर निस्तारण पर जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। कुछ अफसरों का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ तो कई अधिकारियों से सीधे स्पष्टीकरण तलब किया गया। DM ने साफ कहा कि जनसुनवाई पोर्टल आम नागरिक की उम्मीद का सबसे भरोसेमंद माध्यम है, इसलिए लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेतन रोकने की कार्रवाई
DM ने उन अफसरों पर कठोर रुख अपनाया है जिनके खिलाफ शासन स्तर से आई शिकायतों पर फीडबैक असंतोषजनक मिला। खंड विकास अधिकारी भोजीपुरा, खंड शिक्षा अधिकारी आलमपुर जाफराबाद, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बहेड़ी, पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन का वेतन रोक कर दिया गया है। DM ने कहा कि इन अधिकारियों ने न समयबद्ध तरीके से काम किया और न ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया। कमजोर फीडबैक वालों से जवाब तलब
जिन अधिकारियों का संतुष्टि फीडबैक स्कोर 40 से 60 प्रतिशत के बीच मिला, उनसे DM ने स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, जिला आबकारी अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता यांत्रिकी सिंचाई, नगर पालिका परिषद बहेड़ी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। DM बोले, जनसुनवाई कोई औपचारिकता नहीं
जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जनसुनवाई पोर्टल सरकार की प्राथमिकता वाला सिस्टम है। इसका मकसद जनता की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान है। किसी भी अधिकारी द्वारा औपचारिकता निभाना या शिकायतों को हल्के में लेना सीधे-सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा। शिकायतकर्ता से संपर्क अनिवार्य, फीडबैक मजबूत करें
DM ने निर्देश दिया कि हर अधिकारी शिकायतकर्ता से समय पर संपर्क करे और फीडबैक मजबूत बनाए। जहां शिकायतों में देरी या कमी को लेकर शिकायत आएगी, वहां तुरंत कार्रवाई होगी। विभागाध्यक्षों को रोज समीक्षा का आदेश
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को यह भी कहा कि वे अपने अधीनस्थों की नियमित समीक्षा करें। जनसुनवाई में मिलने वाली शिकायतें जनता के भरोसे का हिस्सा हैं, इसलिए हर केस में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो। दो टूक चेतावनी
DM अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि आगे ऐसी लापरवाही फिर पाई गई तो सीधे कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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