देवरिया में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले लगभग 1400 कोटेदारों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित डीएसओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वे अपनी ई-पास मशीनें जमा करने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने यह निर्णय टाल दिया। अधिकारियों ने उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। प्रदर्शनकारी कोटेदारों का कहना है कि वे वर्षों से शासन के निर्देशों के अनुसार राशन वितरण कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कोटेदारों ने यह भी बताया कि वे आयुष्मान कार्ड, किसान फॉर्मर रजिस्ट्री और एसआईआर वोटर लिस्ट संशोधन जैसे सरकार के अन्य कार्यों में भी सहयोग करते हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रति क्विंटल केवल 90 रुपये का लाभांश मिलता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 200 रुपए प्रति क्विंटल, गोवा में 220 रुपए, केरल में 200 रुपए और दिल्ली में भी 200 रुपए का लाभांश दिया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। कोटेदारों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में भी लाभांश बढ़ाया जाए और न्यूनतम आय गारंटी (मिनिमम इनकम गारंटी) लागू की जाए। उनका तर्क है कि इससे महंगाई के इस दौर में उनके परिवार का जीवन-यापन सुचारू रूप से हो सकेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना और विधानसभा घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और राज्य सरकार की होगी।
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