भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अनीश गाजी एडवोकेट के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग की गई। इसके साथ ही, वृद्ध और विधवा पेंशन को पूरे भारत में एक समान लागू करने की बात भी कही गई। यूनियन ने शिक्षा और चिकित्सा को पूरे देश में निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी, अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने और सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने जैसी मांगें भी इसमें शामिल थीं। भूमि अधिग्रहण के संबंध में, किसानों ने मांग की कि पहले ब्याज दर और उचित मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका तर्क था कि इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर नाजीर अली (प्रदेश सचिव), शाकीर आलम (जिला संगठन मंत्री), चौधरी भ्रम सिंह, चौधरी कुशल वीर मालिक, डॉक्टर रामावतार सिंह और मोहम्मद परवेज एडवोकेट सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।
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