लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की एकमुश्त समाधान योजना (OTS- One Time Settlement-2026) सैकड़ों डिफॉल्टर आवंटियों के लिए राहत लेकर आई है। इसमें उन आवंटियों को राहत मिलेगी जिन्होंने आवंटन के बाद 2-3 किश्तें जमा कर पाए थे। उसके बाद किश्तें छूटने से ब्याज और पेनाल्टी मिलाकर मूलधन से कई गुना ज्यादा ड्यू हो गया है। आर्थिक दबाव के चलते आवंटियों ने भुगतान बंद कर दिया और फाइलें सालों से लंबित पड़ी हैं। अब OTS योजना के तहत पेनाल्टी में छूट मिलेगी। इसमें आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए दंड ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। अब उन्हें सिर्फ साधारण ब्याज के साथ बकाया जमा करना होगा, जिससे भुगतान करना आसान हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 300 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य आवंटियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि जमा करनी होगी। एलडीए कार्यालय में हेल्पडेस्क भी बनाई जाएगी, ताकि आवंटियों को प्रक्रिया में सहायता मिल सके। एलडीए अधिकारियों को इस योजना से करीब 300 करोड़ रुपए के राजस्व जुटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवंटी इस मौके का फायदा उठाकर अपने बकाये का निस्तारण करेंगे। एलडीए इस योजना के जरिए वर्षों से अटके मामलों को खत्म करना चाहता है। इससे जहां प्राधिकरण की वसूली बढ़ेगी, वहीं आवंटियों को भी अपनी संपत्ति नियमित कराने का मौका मिलेगा। सबको दी जाएगी सूचना LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए कॉल सेंटर और आईटी सेल के जरिये बकायेदारों को फोन, मैसेज और ई-मेल भेजे जाएंगे। जिनसे संपर्क नहीं हो सकेगा, उन्हें डाक के माध्यम से सूचना दी जाएगी। भूतल पर बनेगी हेल्प डेस्क OTS के तहत आने वाले आवंटियों की सुविधा के लिए प्राधिकरण भवन के भूतल पर सिंगल विंडो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यहां तैनात ऑपरेटर न केवल योजना की जानकारी देंगे, बल्कि ऑनलाइन आवेदन कराने में भी मदद करेंगे। इस बार योजना में मानचित्र और शमन मानचित्र से जुड़े बकायेदारों को भी शामिल किया गया है। योजना में ये फायदे भी मिलेंगे

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