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बिहार के सड़क परियोजनाओं को मिली 4000 करोड़ की मंजूरी:नितिन नवीन ने लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश, मासिक रिपोर्ट देना अनिवार्य

बिहार में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को लेकर आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की चल रही प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। 4000 करोड़ की योजनाओं को केंद्र से स्वीकृति बैठक के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावित योजनाएं भी स्वीकृति की इंतजार में हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रस्तावों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर केंद्र को भेजा जाए, ताकि उनकी जल्द मंजूरी मिल सके। निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता पर कड़ा रुख मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो और किसी भी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से स्थल निरीक्षण करें, कार्य में देरी के कारणों की तुरंत पहचान कर रिपोर्ट भेजें और ठेकेदारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें। भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता शिफ्टिंग और बाधाओं पर गहन समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को जिलावार परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बताया। इसमें शामिल थे भूमि अधिग्रहण की स्थिति, बिजली-पानी जैसी उपयोगिताओं की शिफ्टिंग, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता, ठेकेदारों की कार्य क्षमता और भौगोलिक एवं प्रशासनिक बाधाएं। प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने का निर्देश नितिन नवीन ने कहा कि यदि किसी परियोजना में जिला स्तर की बाधाओं के कारण देरी हो रही है, तो NHAI और विभागीय अधिकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर समाधान निकालें। अंतर-विभागीय समन्वय मजबूत होने से परियोजनाओं में तेजी आएगी। मासिक प्रगति रिपोर्ट और जनता की सुविधा पर फोकस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर प्रमुख परियोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर सीधे मंत्री को सौंपी जाएगी। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड, और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा ताकि आम जनता को कम से कम यातायात असुविधा हो। उन्होंने आगे कहा कि तय योजना के अनुसार सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। इससे बिहार में सड़क परिवहन तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।


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