गोरखपुर नगर निगम प्रशासन शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस संवेदनशील मामले पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद नगर निगम ने अपने क्षेत्र में जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अभियान विशेष रूप से नगर निगम के अंतर्गत सफाई और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मचारियों पर केंद्रित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्यों से जुड़े किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संदेह से परे हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रह रहे कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के संबंध में एक अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य का प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का पालन करते हुए गोरखपुर के कमिश्नर ने नगर आयुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। गहन सत्यापन के आदेश
नगर आयुक्त सोगरवाल के निर्देश के बाद नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से गहन सत्यापन किया जाएगा। यह कदम राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के राज्य सरकार के अभियान का हिस्सा है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सीएलसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से की जाती है और सभी की नियुक्ति से पूर्व उनका सत्यापन किया गया था। हालांकि, अब शासन के स्पष्ट निर्देश के क्रम में, कार्यरत सभी कर्मचारियों की नागरिकता और पहचान की दोबारा जाँच कराई जाएगी। निगम क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे अन्य निजी व्यक्तियों और अनौपचारिक श्रमिकों की भी विस्तृत जांच की जाएगी।
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