उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है और राज्य के हर संभाग में हिरासत केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये सूचियाँ आगे की जाँच के लिए संबंधित आयुक्तों और महानिरीक्षकों को सौंपी जाएँगी।
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मुख्यमंत्री ने सभी 18 संभागों के संभागीय आयुक्तों और 18 रेंजों के पुलिस महानिरीक्षकों को प्रत्येक संभाग में एक निरोध केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि अवैध प्रवासियों को उनके निर्वासन तक रखा जा सके। यह निर्देश कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। इससे पहले, जिलाधिकारियों को जिलों में अस्थायी निरोध केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।
आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संबंधित नगर निगमों से सूचियाँ प्राप्त होते ही, आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके संभाग या क्षेत्र में सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाए, उनका सत्यापन किया जाए और उचित औपचारिकताओं के अनुसार उन्हें निर्वासित करने से पहले हिरासत केंद्रों में रखा जाए।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से ही ज़िलों में रह रहे/रोज़गार कर रहे अवैध प्रवासियों की पहचान और पता लगाने के लिए ज़िले के डीएम और एसपी अभियान चला रहे हैं। 23 नवंबर को जारी एक बयान में, सरकार ने कहा था कि नेपाल सीमा और प्रमुख शहरी केंद्रों पर कार्रवाई में तेज़ी आई है। बयान में यह भी कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारें अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के प्रयासों में तेज़ी ला रही हैं।
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