रायबरेली में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर फेडरेशन ने एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सरकार द्वारा पेंशनरों की पेंशन समाप्त करने की कथित बात के विरोध में दिया गया है। इस कदम से नाराज सेवानिवृत्त पेंशनरों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया और उनकी पेंशन बंद की गई, तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान भी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा और अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए भी विरोध करना पड़ रहा है। उन्होंने सांसदों और विधायकों का उदाहरण दिया, जिन्हें अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों से जितनी बार भी चुना जाता है, उतनी बार पेंशन मिलती है। साथ ही, उन्हें एक से डेढ़ लाख रुपये तक पारिवारिक पेंशन का लाभ भी दिया जाता है। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि सरकारें उनकी मांगों को नहीं मानती हैं, तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी पेंशन बचाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।
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