बांदा जिले के प्रभारी मंत्री एवं औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन व निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। मंत्री ने जनसुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नंदी ने बिजली विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि खराब ट्रांसफॉर्मर समय पर बदले जाएं और बंद पड़े राजकीय ट्यूबवेलों को तत्काल ठीक कराया जाए। उन्होंने ठीक कराए गए ट्यूबवेलों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा।स्मार्ट मीटरों की बिलिंग की जांच कराने और कालू व कुआं चौराहों पर खराब पोल बदलने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश शहरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए।लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को वर्षा के बाद खराब हुई सड़कों की मरम्मत कराने को कहा गया। जजर–मनीपुर सड़क, बांदा–कालिंजर–बघेल मार्ग, काजी टोला–समसदीपुर सड़क और जसपुरा थाने के सामने की सड़क को प्राथमिकता से गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। ऐसी सड़कों की विस्तृत सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया। गोवंश संरक्षण और स्कूलों की स्थिति पर चिंता मंत्री ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गोशालाओं से जुड़े लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए।प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत बाउंड्री, शौचालयों और आवश्यक सुविधाओं को पूरा कराने पर जोर दिया गया। जर्जर स्कूल भवनों से बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छता और कृषि से जुड़े मुद्दे ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुधारने और कार्य न करने वाले सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और समितियों पर वितरण प्रणाली दुरुस्त कराने को कहा गया।बबेरू मंडी में जाम की समस्या को दूर करने के उपाय तत्काल करने को कहा गया। बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने दोहराया कि विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं में कोई ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
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