शाहजहांपुर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फर्जी लोन और सरकारी योजनाओं से संबंधित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। इस कार्रवाई के दायरे में सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन भी आएंगे। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अपराजिता सिंह ने स्पष्ट किया है कि घूस लेना या उसकी पेशकश करना, दोनों ही अपराध हैं। सीडीओ अपराजिता सिंह ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सरकारी योजनाओं और झूठे लोन ऑफरों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि बिना सत्यापन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा करना कि “इस नंबर पर संपर्क करें, लोन पास करा देंगे”, “मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ दिलवा देंगे” या “कमीशन देकर किसी भी योजना का लाभ मिल जाएगा”, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आम लोगों को गुमराह करने वालों पर होगी कार्रवाई सीडीओ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत घूस लेना, देना या उसकी पेशकश करना कानूनी अपराध है। ऐसे लोग न केवल कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों को गुमराह कर साइबर ठगी को भी अंजाम दे रहे हैं। कई मामलों में लोग इन झांसों में आकर भुगतान कर देते हैं, लेकिन उन्हें न तो योजना का लाभ मिलता है और न ही कोई अन्य सुविधा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल विभागीय प्रक्रिया और आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति, दलाल या सोशल मीडिया पर सक्रिय ‘स्कीम दिलाने वालों’ से संपर्क करके नागरिक खुद को जोखिम में डालते हैं। सीडीओ अपराजिता सिंह ने सोशल मीडिया ग्रुप एडमिनों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप एडमिन बिना सत्यापन के ऐसे भ्रामक संदेश, नंबर और स्कीम पोस्ट करने की अनुमति देते हैं, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना होगा। यदि वे ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं या उसे रोकने में विफल रहते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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