मधेपुरा में संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को किसानों और मजदूरों ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। बिहार राज्य किसान सभा के जिला सचिव मुकुंद प्रसाद यादव और गणेश मानव के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के बाद चार श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाई गई। योजना मौजूदा श्रमिक सुरक्षा को समाप्त कर देगी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रभाकर ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चार श्रम संहिताएं लागू होने से यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार पर रोक लग जाएगी तथा कार्य दिवस 12 घंटे का हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संहिताएं पूरी तरह कॉर्पोरेट हितों को साधने वाली और मजदूर विरोधी हैं, जो मौजूदा श्रमिक सुरक्षा को समाप्त कर देंगी। बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का जीना मुश्किल उन्होंने आगे कहा कि 29 श्रम कानूनों को खत्म कर चार श्रम संहिताएं लाना मजदूरों को अस्थिर रोजगार की ओर धकेलने जैसा है। देश में गहराते कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी ने किसानों-मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के कारण किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद अब भी सुचारू नहीं हो पा रही है। किसानों-मजदूरों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी वरीय किसान नेता राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्याधर मुखिया, शैलेंद्र सुमन, ललन यादव, दिगंबर झा और रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों और मजदूरों की उपेक्षा अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र की नीतियों के चलते किसानआत्महत्या को मजबूर नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों और मजदूरों की नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियों की सरकार बनकर रह गई है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष रमन कुमार, जिला सचिव गणेश मानव और मुकुंद प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते बड़ी संख्या में किसान और जवान आत्महत्या को मजबूर हैं। कृषि व्यवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार किसानों की जमीन छीनने व मजदूरों को अधिकारों से वंचित करने पर तुली है। नेताओं ने कहा कि जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विरोध प्रदर्शन में डॉ. प्रभात रंजन, डॉ. वसीमउद्दीन, अनमोल यादव, पतंजलि यादव, कार्तिक यादव, वीरेंद्र नारायण सिंह समेत कई किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल थे।
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