आजमगढ़ कमिश्नर विवेक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर दर्ज अक्टूबर 2025 तक के विकास कार्यों की प्रगति और रैंकिंग की विस्तृत समीक्षा बैठक मंडलीय सभागार में आयोजित की गई। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करें और अधिक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बड़े विद्यालयों को चिह्नित कर उनका भौतिक सत्यापन भी किया जाए। साथ ही सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का डीएससी बनाया जाए। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए, जो प्रतिदिन छात्रवृत्ति कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा। जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर फोन के माध्यम से भी समीक्षा करने को कहा गया। पारिवारिक पेंशन योजना में अधिक लंबित मामलों और बिना तैयारी के बैठक में उपस्थित होने पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई।
उप श्रमायुक्त से स्पष्टीकरण तलब
कार्य में लापरवाही, निरीक्षण में शिथिलता और आवेदनों को जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को बिना बताए निरस्त करने पर मंडलायुक्त ने उप श्रमायुक्त से स्पष्टीकरण मांगने, उनका वेतन रोकने और विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों के ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाने तथा समाज कल्याण अधिकारी के स्वयं उपस्थित रहकर आवेदनों का निस्तारण कराने के निर्देश भी दिए गए। आवास, जल जीवन मिशन, मध्यान्ह भोजन व विद्युत आपूर्ति की समीक्षा
मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने तीनों जिलों को श्रेणी और रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन, छात्र उपस्थिति और ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा में उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्युत विभाग को खराब ट्रांसफॉर्मर, जर्जर तारों और मरम्मत करने योग्य स्थानों का सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए। किसान सम्मान निधि, शादी अनुदान व पेंशन योजनाओं पर भी फोकस
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराया जाए और जिला स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। शादी अनुदान योजना में भी एक भी मामला लंबित न रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन तकनीकी त्रुटि या बिना कारण अस्वीकृत न किया जाए। निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का आधार सीडिंग कराने और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर तत्काल उसकी ओर से आवेदन कराया जाए। इस बैठक में आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा सहित तीनों जिलों के बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।
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