आजमगढ़ कमिश्नर विवेक की अध्यक्षता में मंडलीय सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों की माह अक्टूबर 2025 तक की शासन स्तर से जारी प्रगति, रैंकिंग के आधार पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि सभी विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्याें के साथ बैठक करें तथा छात्रवृत्ति के अधिक से अधिक आवेदनों को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बड़े विद्यालयों को चिन्हित करें तथा भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्याें का डीएससी बनाया जाए। इसके साथ प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक को इसका नोडल अधिकारी नामित करें। जो प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग करें। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया, जहा से फोन द्वारा भी समीक्षा करते रहें। पारिवारिक पेंशन योजना में अधिक पेंडेंसी पाए जाने और समुचित उत्तर न दे पाने तथा बिना तैयारी के बैठक में आने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उप श्रम उपायुक्त से मांगा गया जवाब इसके साथ ही कार्यों में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता पाए जाने एवं जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में बिना लाये ही आवेदनों को निरस्त करने पर मंडलायुक्त ने उप श्रमायुक्त से स्पष्टीकरण लेने, वेतन रोकने तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों के ग्रामों में प्राथमिकता से कैंप लगाया जाए तथा समाज कल्याण अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर आवेदनों का निस्तारण करायें। मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने तीनों जिलों को श्रेणी और रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर, जर्जर तार बदलने वाले स्थान का सर्वे कर लिया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। शादी अनुदान योजना में कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन बिना किसी कारण या टेक्निकल गलती के कारण अस्वीकृत न किया जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का आधार सीडिंग करायें तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो तत्काल आवेदन कराया जाए। इस बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा सहित तीनों मंडलों के बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।
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