समाहरणालय सुपौल में मंगलवार की शाम जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत अररिया–परसरमा फोरलेन निर्माण के लिए हो रहे भू-अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा से हुई। डीएम ने अंचल अधिकारी सुपौल, पिपरा और त्रिवेणीगंज को निर्देश दिया कि वे अविलंब संयुक्त मापी (Joint Measurement Survey) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में चल रही अन्य योजनाओं से जुड़े भू-अर्जन कार्यों में भी रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि विकास परियोजनाएं समय पर धरातल पर उतर सकें। लंबित दाखिल-खारिज वादों की स्थिति की समीक्षा बैठक में इसके बाद सभी अंचलों में 75 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज वादों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पाया कि सुपौल और त्रिवेणीगंज अंचल में सर्वाधिक मामले लंबित हैं, जिस पर उन्होंने स्पष्ट असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबित वादों का समय पर निष्पादन राजस्व प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्वरित निपटारा के लिए ठोस कार्रवाई का निर्देश डीएम सावन कुमार ने अंचल अधिकारी सुपौल को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पूर्व 75 दिनों से अधिक लंबित सभी दाखिल-खारिज मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अन्य अंचलों को भी लंबित मामलों की त्वरित निपटारा के लिए ठोस कार्रवाई करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेताया कि कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व मामलों के समयबद्ध समाधान से न केवल प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार होता है, बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ता है। बैठक में संबंधित सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।
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