मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने सोमवार को धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कुल 143 पैक्स में से अभी तक मात्र 56 पैक्स ही क्रियाशील हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बेनीपट्टी, बिस्फी एवं राजनगर से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी शेष अक्रियाशील पैक्स को आगामी दो दिनों के भीतर हर हाल में क्रियाशील किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हित से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। समीक्षा के क्रम में यह जानकारी मिली कि जिले के 140 किसानों से कुल 961 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है। जिले में निबंधित मिलों का सत्यापन एवं संबद्धता कार्य अविलंब पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, ताकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुचारू तरीके से संचालित हो सके। बता दें कि साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अधिप्राप्ति अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तय की गई है। धान बेचने के इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अधिप्राप्ति कार्य को गति देने और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने देने का निर्देश दिया।
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