मुजफ्फरपुर में रबी 2025-26 सीजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान भटकने या अधिक कीमत देने को मजबूर न हो। जिले में उपलब्ध उर्वरक का स्थिति (वर्तमान स्टॉक) • DAP- 7000 MT (इफ्फको से अतिरिक्त स्टॉक शीघ्र उपलब्ध) • यूरिया- 11000 MT • NPK- 15000 MT • MOP- 5000 MT • SSP- 3145 MT डीएम ने कहा कि कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार पंचायत स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता और दर की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं। अनियमितता बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी बैठक में बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में खाद विक्रेताओं की दुकानों की औचक निरीक्षण जारी है। अब तक 56 दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें से 8 मामलों में अनियमितता पाई गई है। 7 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। एक दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएम ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के लिए शिकायत हेल्पलाइन उर्वरक से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 9661697355 पर संपर्क करें। इसके अलावा किसान प्रखंड और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। 2775 किसानों को कृषि यंत्र अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत जिले को इस साल 5570 कृषि यंत्रों पर अनुदान का लक्ष्य मिला था। इसके लिए 8442 आवेदन प्राप्त हुए और कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी के आधार पर 2775 किसानों का चयन किया गया है। 8 कस्टम हायरिंग सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए थे। सरकार इन सेंटरों की स्थापना पर 10 लाख रुपए की लागत में अधिकतम 4 लाख रुपए अनुदान देगी। केंद्र खुलने के बाद किसान किराए पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे। POSH मशीन से उर्वरक सत्यापन डीएम ने निर्देश दिया कि गोदामों में उपलब्ध खाद को POSH मशीन से डिजिटल सत्यापित किया जाए। इससे असली स्टॉक रिकॉर्ड में रहेगा। नकली या घटिया खाद की बिक्री पर रोक लगेगी, जबकि जमाखोरी और कमियों को दूर किया जाए। साथ ही समय पर वितरण सुनिश्चित की जाए। धान अधिप्राप्ति में तेजी का निर्देश खरीफ धान खरीद को लेकर जिले में 283 पैक्स समितियों का चयन किया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी समितियां तुरंत सक्रिय होकर किसानों से धान अधिप्राप्ति शुरू करें और भुगतान में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पर्याप्त खाद, पारदर्शी वितरण व्यवस्था, डिजिटल सत्यापन और अनुदानित कृषि यंत्रों के माध्यम से जिले में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
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