सरकार ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए चार श्रम संहिताएँ, जो पिछले शुक्रवार को लागू हुए, कई सुधारों के साथ, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निष्पक्ष और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए हैं। सुधारों के तहत, ये संहिताएँ लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाती हैं, समान वेतन का प्रावधान करती हैं, और महिलाओं के लिए भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित सभी क्षेत्रों में काम करने के द्वार खोलती हैं, और उनकी सुरक्षा और सहमति के अधीन रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देती हैं।
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संहिताओं में घर से काम करने जैसे लचीले प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही, महिलाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियों में उच्च आय अर्जित करने के समान अवसर मिलेंगे। नई संहिताओं के तहत शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इन ऐतिहासिक बदलावों के साथ, भारत एक आधुनिक, लैंगिक समानता वाले कार्यबल के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत दे रहा है जो देश की आर्थिक प्रगति के अगले चरण को गति प्रदान करेगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2025 के श्रम सुधार कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कदम हैं और भविष्य के कार्यबल के लिए भारत की श्रम अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाएँगे। एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत सरकार ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की कि चार श्रम संहिताएँ – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो रही हैं। ये चार संहिताएँ 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाती हैं।
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श्रम नियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की उभरती दुनिया के साथ संरेखित करके, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मज़बूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है, सरकार ने कहा था, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लिखे गए एक समाचार लेख को साझा करते हुए X पर लिखा कि दुनिया एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को स्वीकार करती है। सरकार द्वारा किए गए नए श्रम सुधार भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था, अनुपालन को सरल बनाने, महिला श्रमिकों को सशक्त बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
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