इटावा। जिले में तहसीलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की अनदेखी को लेकर अब अधिवक्ता समुदाय खुलकर विरोध में आ गया है। सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और करीब आधा सैकड़ा अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोपों से भरा ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसीलों में आम नागरिकों और किसानों से कार्य करवाने के बदले अवैध वसूली की जा रही है, फाइलें बिना धन लिए आगे नहीं बढ़तीं और राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। 20 नवंबर की घटना बनी विरोध की सबसे बड़ी वजह ज्ञापन में 20 नवंबर को हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि तहसील में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एक किसान सरकारी दफ्तर में गया था। उसी दौरान लेखपाल और कानूनगो द्वारा किसान के साथ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और विवाद बढ़ने पर किसान से मारपीट तक की गई। घटना के बाद किसान काफी देर तक तहसील में न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले ने अधिवक्ताओं में रोष पैदा कर दिया और इसी के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता लामबंद हुए। जांच और कार्यवाही की मांग, आंदोलन की चेतावनी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने कहा जिले की तहसीलों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। किसान, गरीब और जरूरतमंद लोग चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन बिना पैसे उनकी सुनवाई नहीं होती। 20 नवंबर की घटना प्रशासन की विफलता को उजागर करती है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो जिला बार एसोसिएशन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन तहसील कार्यशैली में सुधार, पारदर्शिता और किसान हितों की सुरक्षा को लेकर जल्द एक समिति भी गठित कर सकता है। डीएम ने अधिवक्ताओं के ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसान से हुई कथित मारपीट के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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