सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में विभिन्न राजस्व गतिविधियों की प्रगति का आकलन करना तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना था। बैठक में दाखिल–खारिज के लंबित मामलों पर विशेष चर्चा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिले में 75 दिनों से अधिक समय से कुल 364 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी मामलों का एक सप्ताह में पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार सर्वाधिक लंबित मामले औरंगाबाद सदर अंचल (170) में पाए गए, जबकि हसपुरा अंचल में लंबे समय से लंबित कोई भी मामला नहीं है। गैरमजरुआ मालिक भूमि के रैयतीकरण से संबंधित सभी अंचलों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों की समीक्षा से हुई। भारतमाला परियोजना, एसएच-101, एनएच-98, एनएच-2 एवं रेल विकास निगम लिमिटेड से संबंधित कुल 756 अभिलेख (92.39 एकड़) में से 682 अभिलेख (86.07 एकड़) के सफल निष्पादन की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने शेष अभिलेखों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अंचल अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना से जुड़े भूमि रैयतीकरण मामलों की समीक्षा की गई। देव, मदनपुर, कुटुंबा और नबीनगर अंचलों से प्राप्त 16 अभिलेख (2.8122 एकड़) में से 15 अभिलेख (2.81 एकड़) के निस्तारण को संतोषजनक बताया गया। जिलाधिकारी ने बचे हुए एक अभिलेख के तुरंत निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने भूमि मापी, राजस्व संग्रह, सरकारी भूमि से जुड़े दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस पोर्टल पर अद्यतन स्थिति, बकाया वसूली एवं अन्य राजस्व गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट अद्यतन करने को कहा। बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता (आपदा) उपेन्द्र पंडित, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, डीसीएलआर श्वेतांक लाल, विभिन्न अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मी उपस्थित थे।
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